बढ़ती हुई महंगाई महंगाई के दौर में कर्मचारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा समय-समय पर डीए में बढ़ोतरी की जाती है वही देश में प्रत्येक 10 साल में एक बार केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के मौजूदा वेतन एवं माहौल के आधार पर सिफारिश के बाद तैयार की जाती है जिस आधार पर कर्मचारियों के वेतन का वेतन तय किया जाता है। सरकार कर्मचारियों के वेतन को रिस्ट्रक्चर करके नई वेतन आयोग का गठन करता है इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी फायदा मिलता है।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी दी जाती है। आठवें वेतन आयोग का गठन की मांग काफी समय से की जा रही है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिरकार कब आठवें वेतन आयोग का गठन होगा तो चलिए जानते हैं आठवें वेतन आयोग का गठन कब किया जाएगा एवं इसे कब तक लागू किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी विस्तार से।
8th Pay Commission Date
आठवां वेतन आयोग के गठन एवं रिस्ट्रक्चर के लिए कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस पर जल्द ही कोई कड़ी रख अपनाएं। मगर आपको बता दे कि आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दे कि मानसून सत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा यह बयान दिया गया कि अभी सरकार आठवें वेतन आयोग पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। आठवें वेतन आयोग बनाने का कोई भी प्रस्ताव अभी विचार अधीन नहीं है। सरकार इस पर अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।
ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में आठवीं वेतन आयोग का गठन कर सकती है या फिर कोई अन्य विकल्प का तलाश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार अन्य विकल्प के रूप में परफॉर्मेंस आधारित इंक्रीमेंट लागू करने की तैयारी कर रही है। मगर आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार आधिकारिक बयान कब जारी करती है तब जाकर यह स्पष्ट होगा कि सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करती है या फिर कोई अन्य विकल्प तलाश रही है।
आठवें वेतन आयोग लागू होने से कितनी सैलरी बढ़ेगी?
अगर सरकार की ओर से आठवां वेतन आयोग लागू की जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दे कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति महीने दी जाती है । ऐसे में अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो आठवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए प्रति महीने से बढ़कर ₹26000 प्रति महीने तक हो जाएगी । इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी हद तक बढ़ोतरी मिलेगी।
क्या खत्म होगा वेतन आयोग?
केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई भी कम नहीं उठा रही है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार के द्वारा सातवें वेतन आयोग के बाद वेतन आयोग की गठन की परंपरा खत्म कर दी जाएगी यानी कि इसके वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। इसके जगह पर सरकार एक नए सिस्टम लाने वाली है जिस सिस्टम के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा यानी कि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस एवं अन्य फैक्टर किया आधार पर इंक्रीमेंट दिया जाएगा जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों में दिया जाता है।
इस आधार पर कर्मचारियों के 50 परसेंट तक का वृद्धि किया जा सकता है। यह समय-समय पर ऑटोमेटिक रूप से डिवीजन होती रहेगी। इससे कर्मचारियों के 50 दृष्टि से ज्यादा दिए होने पर सैलरी में रिवीजन की जाएगी इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार वेतन आयोग जल्द ही खत्म कर सकती है एवं इंक्रीमेंट आधार पर वेतन में वृद्धि करने के लिए नए सिस्टम लागू कर सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन के बजाय नए सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है जिस आधार पर कर्मचारियों को परफॉर्मेंस बेस्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसे में देखना यह है कि सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से आठवें वेतन आयोग से संबंधित नोटिफिकेशन कब जारी की जाती है।